वाली कुक्षी सीट दे तो ही गठबंधन

केंद्र सरकार ने 10 प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या संस्था के कम्प्यूटरों में मौजूद डेटा की जांच करने का अधिकार दे दिया है। देश की सुरक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रमुख एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कम्प्यूटर से जेनरेट, ट्रांसमिट या रिसीव हुए और उसमें स्टोर किए गए किसी भी दस्तावेज को देख सकेंगी। यह अधिकार आईटी एक्ट की धारा-69 के तहत दिया गया है। कांग्रेस ने इस पर कहा कि अबकी बार मोदी सरकार ने निजता पर वार किया है। हालांकि, जेटली ने कहा- जिन नियमों के आधार पर हमने यह कदम उठाया है, वह 2009 में यूपीए सरकार के वक्त बने थे। विपक्ष पहले पूरी जानकारी हासिल कर ले- जेटली जेटली ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के विरोध पर कहा - अच्छा होता कि विपक्ष कोई मुद्दा उठाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेता। 20 दिसंबर 2018 को वही आदेश दोहराया गया है, जो 2009 से अस्तित्व में है। जहां मिट्टी का ढेर तक नहीं होता, वहां आप लोग पहाड़ बनाने लगते हैं। जब विपक्ष का कोई वरिष्ठ नेता कुछ कहता है तो उसके शब्दों की बड़...

भारत ने कच्चे तेल की खरीद में अहम फैसला लिया है. अब ईरान को कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां, नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी (एनआईओसी) के यूको बैंक खाते में रुपए में भुगतान करेंगी. बता दें, अमेरिका ने प्रतिबंध के बावजूद भारत और 7 अन्य देशों को ईरान से कच्चा तेल खरीदने की छूट दी है. ईरान पर यह प्रतिबंध 5 नवंबर से लागू हुआ है. इसी के बाद रुपए में भुगतान के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) किया गया था. अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत द्वारा ईरान को खाद्यान्न, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात किया जा सकता है. तेल के भुगतान की आधी राशि निर्यात से मिले रुपये से की जाएगी. भारत को अमेरिका से यह छूट आयात घटाने तथा एस्क्रो भुगतान के बाद मिली है. इस 180 दिन की छूट के दौरान भारत प्रतिदिन ईरान से अधिकतम तीन लाख बैरल कच्चे तेल का आयात कर सकेगा. इस साल भारत का ईरान से कच्चे तेल का औसत आयात 5,60,000 बैरल प्रतिदिन रहा है. ईरान के तेल का चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है. अब ईरान से भारत हर महीने 12.5 लाख टन या डेढ़ करोड़ टन सालाना या तीन ला...